In view of the coming assembly elections, all parties announce to give free things to the public, now the Supreme Court has objected to it, the Supreme Court says that promising free facilities to political parties in the elections is a There is a serious issue. While hearing a petition, the top court has sent a notice to the Central Government and the Election Commission of India (ECI).
आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टियों जनता को लुभाने के लिए मुफ्त की चीजें देने की घोषणा करती हैं, इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है,सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव में राजनीतिक दलों के मुफ्त सुविधाएं देने का वादा करना एक गंभीर मुद्दा है।एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को नोटिस भेजा है.
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